वैश्विक सहमति से भारत के नियमों तक

नई दिल्ली :  डिजिटल एसेट्स को लेकर दुनिया भर में चल रही बहस अब एक नए दौर में पहुंच गई है। अब सवाल यह नहीं है कि क्रिप्टो, स्टेबलकॉइन, डीफाई और टोकनाइजेशन का वित्तीय बाजारों पर असर पड़ेगा या नहीं। इनका असर पहले से ही दिख रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि सरकारें इन तकनीकों को वित्तीय व्यवस्था का हिस्सा कैसे बनाएं, ताकि इनके साथ आने वाले जोखिमों से भी बचा जा सके।
बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड (एफएसबी), फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ), आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी), अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) जैसी कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के काम से पता चलता है कि डिजिटल एसेट्स को लेकर नियम बनाने का तरीका धीरे-धीरे बदल रहा है। अब किसी डिजिटल एसेट को सिर्फ इस आधार पर नहीं देखा जा रहा कि वह किस तकनीक पर काम करता है। इसके बजाय, इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि उसका इस्तेमाल किस लिए होता है, उससे क्या जोखिम पैदा हो सकते हैं और उसे कौन नियंत्रित करता है। अलग-अलग डिजिटल एसेट्स के काम करने के तरीके, उद्देश्य और जोखिम अलग होते हैं। इसलिए सभी पर एक जैसे नियम लगाने के बजाय उनकी अलग-अलग विशेषताओं को समझना जरूरी है। यह बदलाव स्टेबलकॉइन, डीफाई और टोकनाइजेशन के मामले में साफ दिखाई देता है। स्टेबलकॉइन ऐसे डिजिटल एसेट्स हैं, जिन्हें पैसे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और जिनकी कीमत आमतौर पर किसी मुद्रा या दूसरी संपत्ति से जुड़ी होती है। इनके मामले में कई सवाल महत्वपूर्ण हैं। जैसे, इन्हें जारी करने वाली कंपनी के पास पर्याप्त रिजर्व है या नहीं, जरूरत पड़ने पर उपयोगकर्ता अपने पैसे वापस ले सकते हैं या नहीं, और इनका असर बाजार में नकदी की उपलब्धता तथा किसी देश के अपनी मुद्रा पर नियंत्रण पर क्या पड़ सकता है। भारत की डिजिटल एसेट नीति का अगला चरण एक सरल सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए: नई तकनीकें दुनिया भर में विकसित और इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन उनसे देश की वित्तीय व्यवस्था को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हर देश की अपनी होती है। भारत के पास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे यूपीआई और आधार, विकसित करने का अनुभव है। साथ ही, वह क्रिप्टो से जुड़े वैश्विक नियमों पर चल रही चर्चाओं में भी भूमिका निभाता रहा है। इन अनुभवों का उपयोग करके भारत ऐसा नियामकीय ढांचा बना सकता है, जिस पर देश के भीतर भरोसा किया जा सके और जो दुनिया के दूसरे देशों के नियमों के साथ भी काम कर सके।